मुख्यमन्त्री तामाङले नीति आयोगको 10औं गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा भाग लिए

नयाँ दिल्ली, 24 मई। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज नयाँ दिल्लीमा आयोजित नीति आयोगको 10औं गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा भाग लिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन बेरीलगायत विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किम भिजन 2047 प्रस्तुत गर्दै राज्यको जीएसडीपीमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने र भारतको पहिलो हरित राजधानी र हरित गन्तव्यको रूपमा देखा पर्ने महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरे, जुन दिगोपन, नवीनता र समावेशी विकासको सिद्धान्तहरूमा आधारित थियो। मुख्यमन्त्रीले नीति आयोगसँग मिल्दोजुल्दो नीति इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफर्मिङ सिक्किम (आईटीएस) द्वारा समर्थित सीप र उद्यमशीलता मार्फत युवा सशक्तिकरणको लागि राज्यको प्रतिबद्धतामा जोड दिए।
मुख्यमन्त्रीले पर्यटन, एमएसएमई र औद्योगिक विकासको प्रवर्द्धनसँगै कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विद्युत र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा सिक्किमको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराए। उनले सीड (सिक्किम उद्यमशीलता र आर्थिक विकास) र इन्स्पायर्स जस्ता कार्यक्रमहरूले युवाहरूलाई विश्वव्यापी सीप र रोजगारीका अवसरहरूले सक्रिय रूपमा सुसज्जित गरिरहेको पनि बताए। उनले उदीयमान आर्थिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्र-विशिष्ट अकादमीहरू पनि स्थापना भइरहेको जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्रीले जैविक खेतीमा अग्रणी राज्यको रूपमा सिक्किमले जलविद्युत र सौर्य पहलहरूको विस्तार मार्फत भारतको नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरूसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो गरी स्वच्छ ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनमा नेतृत्व गरिरहेको बताए। मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष तीन प्रमुख मागहरू पनि राखे जसमा, दक्षिण ल्होनाक लेकको बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को जलवायु-प्रतिरोधी निर्माण,
रणनीतिक र आर्थिक गतिशीलता बढाउन सिलगढीलाई सिक्किमसँग जोड्ने विश्वस्तरीय राजमार्गको विकास, सीमापार व्यापार र क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउन चिवा भञ्ज्याङमा मल्टी-मोडल करिडोर र एकीकृत चेकपोस्ट निर्माणको लागि समर्थन सामेल छन्।
मुख्यमन्त्रीले 2047 मा विकसित भारतको राष्ट्रिय दृष्टिकोणप्रति सिक्किमको प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दै यस परिवर्तनकारी एजेन्डालाई साकार पार्न केन्द्र सरकारबाट निरन्तर सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे।