एसडीएफले गौहाटी हाई कोर्टको फैसलालाई जनायो स्वागत

गान्तोक, 12 अप्रेल। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले हालै गौहाटी हाई कोर्टले सिक्किमको संवैधानिक विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै लिएको ऐतिहासिक फैसलालाई हार्दिक स्वागत जनाएको छ। एसडीएफ सरकारले सिक्किम र सिक्किमेली जनतालाई दिएको संवैधानिक विशेष प्रावधान जोगाउन जसरी दुरदर्शी नीति अपनाएको थियो, त्यसलाई आज गौहाटी हाई कोर्टको फैसलाले प्रमाण गरेको दाबी गरिएको छ।
एसडीएफका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (प्रचार-प्रसार) कृष्ण खरेलले आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भने, सिक्किम दरबारको अधिनस्थ ३१ दिसम्बर, १९६९ वा सोभन्दा अघि कार्यरत कर्मचारीहरू, जसको नाम सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टरमा समावेश थिएन, का सन्तानलाई पनि सीओआई प्रदान गर्ने प्रावधान भण्डारी शासनकालमा सन १९८१ मा लागू गरिएको थियो। तर, सन् १९९४ पछि एसडीएफ सरकारले उक्त प्रावधानले सिक्किमको संवैधानिक विशेषता, विशेष गरी धारा 371F को मर्म उल्लंघन गर्ने निष्कर्षसहित, सन् १९९५/९६ मा सरकारी अधिसूचना जारी गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार, दोस्रो पुस्ताले प्राप्त गरेको सीओआई केवल रोजगारीसम्म सीमित रहने र तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण नहुने स्पष्ट गरिएको थियो।
यस अधिसूचनाविरुद्ध सम्बन्धित परिवारहरूले सिक्किम उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो क्रममा सन् २०२० मा उच्च अदालतले उक्त अधिसूचनालाई संविधानको धारा १४, १६, र २१ को उल्लंघन भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। तर, हालै गौहाटी हाई कोर्टको द्वैध खण्डपीठले सिक्किमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा धारा ३७१F को संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै एसडीएफ सरकारद्वारा जारी अधिसूचना पूर्णतः संवैधानिक र कानुनी रहेको ठहर गर्दै सोही अनुरूप फैसला सुनाएको खरेलले बताएका छन्।
उनले उच्च अदालतको फैसला सिक्किमको संवैधानिक विशिष्टता तथा अधिकारहरूको संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको तथा यसले देशको संविधानको गरिमा र महत्वलाई अझ सुदृढ रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन्। गौहाटी हाई कोर्टको ऐतिहासिक फैसलाप्रति एसडीएफले उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ।