प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै खर्चमा कटौती गर्न सिक्किम सरकारले लिए महत्वपूर्ण निर्णय

गान्तोक, 14 मई। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा मितव्ययिता अपनाउन गरिएको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै तथा राष्ट्रसेवा र जिम्मेवार सुशासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न आफ्नो आधिकारिक सवारी लश्करमा प्रयोग हुने गाडीहरूको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेका छन्। साथै, मुख्यमन्त्रीले अन्तर-जिल्ला भ्रमणका क्रममा जिल्लापालहरू र पुलिस अधीक्षकहरूलाई प्रोटोकल ड्युटी नगर्न अनुरोध गरेका छन्।मुख्यमन्त्री तामाङले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोष्टमा उक्त जानकारी साझा गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज राजधानीस्थित सम्मान भवनमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, विधायकहरू, मुख्य सचिव, डीजीपी, विभागीय प्रमुखहरूको आपतकालीन बैठक आयोजना गरियो, जहाँ अन्य जिल्लाका जिल्लापाल र पुलिस अधीक्षकहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए। बैठकमा विस्तृत छलफलपछि इन्धन संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै केही अस्थायी उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस क्रममा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो आधिकारिक सवारी लश्करमा प्रयोग हुने गाडीहरूको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेका छन्। यसैगरी, उनले अन्तर-जिल्ला भ्रमणका क्रममा जिल्लापालहरू र पुलिस अधीक्षकहरूलाई प्रोटोकल ड्युटी नगर्न अनुरोध गरेका छन्।यस अतिरिक्त, विधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई उपलब्ध गराइएका पाइलट गाडीहरू मितव्ययिता उपायअन्तर्गत फिर्ता लिइने निर्णय गरिएको छ। यसरी नै सबै मन्त्रीहरू र विधायकहरूलाई उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरूको इन्धन खपत २० प्रतिशतले घटाइनेछ, जसले इन्धन संरक्षण र जिम्मेवार शासनप्रति सामूहिक प्रयासलाई बल पुर्याउने बताइएको छ।सरकारी विभागहरूमा पूल सवारी सेवा लागू गरिनेछ तथा नजिकका बैठक र कार्यक्रममा पैदल हिँड्न प्रोत्साहन गरिने, सार्वजनिक यातायातको बढी प्रयोग तथा भर्चुअल बैठक र डिजिटल समन्वयमा बढी निर्भरता बढाइने, सबै ओएसडी र अध्यक्षहरू आफ्ना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा नै रहनेछन् र अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरिने निर्णय गरिएको छ। यसरी नै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरी अन्तर-जिल्ला तथा राज्यबाहिर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइने, सम्भव भएसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागू गरिने, एक वर्षसम्म विदेशी भ्रमण स्थगित गरिने तथा शनिबार र आइतबार गैर-कार्य दिवसका रूपमा कायम गरिने भएको छ, जस अवधिमा सरकारी सवारी साधन सञ्चालन हुने छैनन्। साथै, सबै जिल्लामा अड-इभन सवारी नियम लागू गरिने जनाइएको छ ।मुख्यमन्त्रीले यी उपायहरू अस्थायी भए पनि स्रोत संरक्षण, जिम्मेवार प्रशासन तथा चुनौतीपूर्ण समयमानै राष्ट्रप्रति सामूहिक योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने विवेकपूर्ण कदमहरू रहेको बताएका छन्। आपतकालीन सेवाहरूलाई यी प्रतिबन्धहरूबाट छुट दिइनेछ। यस सम्बन्धमा विस्तृत अधिसूचना गृह विभागद्वारा छुट्टै जारी गरिने उनले बताएका छन्।मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमका सम्पूर्ण जनतासँग राज्य र राष्ट्रको व्यापक हितमा लिइएका यी निर्णयहरूलाई पूर्ण समर्थन र पालन गर्न विनम्र अपील गरेका छन्। उनले यो चुनौतीपूर्ण समय रहेको र प्रत्येक नागरिकको सामूहिक जिम्मेवारी, अनुशासन तथा सहकार्यले अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताएका छन्। उनले अनावश्यक इन्धन खपत घटाउन र देशमा एकता र राष्ट्रभक्तिको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आह्वान पनि गरेका छन्।
[8:00 pm, 14/5/2026] Bishal Da hindustan Times: सीएपीले गऱ्यो ‘अड-इभन’ नियमको विरोध, नियम पालन नगर्ने घोषणा
गान्तोक, 14 मई । सिटिजन एक्सन पार्टी (सीएपी)- सिक्किमले राज्यका सबै जिल्लाहरूमा ‘अड-इभन’ नियम लागू गर्ने राज्य सरकारको निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ। सीएपीले मितव्ययिता अभियानको नाममा उठाइएको उक्त कदमलाई राज्यका आम जनताको दैनिक जीवन, जीविकोपार्जन र आधारभूत गतिशीलतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण ठहर गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन गरेको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै सिक्किम सरकारले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यसमा राज्यव्यापी रूपमा ‘अड-इभन’ नियम लागू गर्ने निर्णय पनि एक रहेको छ।
सीएपी प्रवक्ता महेश राईले यी उपायहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इन्धन संरक्षणको अपीलको प्रतिक्रियामा गरिएको राज्य सरकारको दाबी केन्द्रको अभिप्रायको घोर गलत व्याख्या रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छिक मितव्ययिता र संरक्षणको लागि वकालत गरेका छन् भन्दै सामान्य नागरिकको जीवनलाई प्रभावित पार्ने कठोर प्रतिबन्धहरू नलगाउन स्पष्ट सन्देश दिएको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
उनले राज्य सरकारको उक्त निर्णय केन्द्रिय नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने हताश प्रयास ठहर गरेका छन्। उनले सरकारलाई जनताको लागि कठिनाई सिर्जना गर्ने नीतिहरूलाई औचित्य दिन प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग नगर्न आग्रह पनि गरेका छन्। उनले सबै जिल्लाहरूमा पूर्ण रूपमा ‘अड-इभन’ नियम लागू गर्नु अतार्किक रहेको बताएका छन्।
अर्कातिर, सीएपीले ‘अड-इभन’ नियम पालन नगर्ने घोषणा पनि गर्दै यसका परिणामहरू भोग्न पनि तयार रहेको आज जारी प्रेस बयानमा बताएको छ। राज्य सरकारले जनतालाई दण्डित गर्नुको सट्टा आफ्नै अत्यधिक खर्च, नाचगान र प्रशासनिक बर्बादीलाई रोक्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सीएपीले सुझाउ दिएको छ। यसैगरी, पार्टीले ‘अड-इभन’ नियम तुरुन्तै फिर्ता लिन माग पनि गरेको छ।