सांसद सुब्बाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरे, सिक्किमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूबारे ज्ञापनपत्र बुझाए

गान्तोक, 30 जुलाई। सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले आज नयाँ दिल्लीस्थित संसद भवनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरे। उनले सिक्किमवासी तथा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक शुभकामना एवं सम्मान व्यक्त गर्दै सिक्किमको विकासका लागि एनडीए सरकारले निरन्तर प्रदान गर्दै आएको सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरे। उक्त जानकारी आज लोकसभा सांसदको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमा बताएको छ।भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले हालै सिक्किममा भएको दुःखद सुरुङ दुर्घटनाबारे चर्चा गरे। सांसद सुब्बाले राज्य सरकारले उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि गरेको तीव्र पहलको जानकारी गराउँदै पीडित परिवारप्रति प्रधानमन्त्रीले देखाएको संवेदना, सहानुभूति तथा सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।यसै अवसरमा डा. सुब्बाले सिक्किमसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका विकास तथा रणनीतिक महत्वका विभिन्न विषयहरू समेटिएको विस्तृत ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरे। उनले ज्ञापनपत्रमा सिक्किमका अनुसूचित जनजाति सूचीबाट छुटेका १२ समुदायलाई शीघ्र अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्ने, सिक्किम विधानसभामा अनुसूचित जनजातिका लागि सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्न तथा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि ऐन, 1950 पुनरावलोकन गर्ने र १७औँ कर्मापाको सिक्किम भ्रमण सहज बनाउन आवश्यक पहल गर्ने मुद्दाहरू उठाएका छन्।यसैगरी, उनले टिस्टा उपत्यकाभन्दा टाडा राष्ट्रिय राजमार्ग-१० को समानान्तर सबै मौसममा सञ्चालन गर्न सकिने वैकल्पिक ग्रीनफिल्ड राजमार्ग निर्माण गर्ने, पश्चिम सिक्किमको भारत-नेपाल सीमाक्षेत्रमा रणनीतिक महत्वको सबै मौसममा सञ्चालनयोग्य सडक निर्माण तथा सीमा चौकीहरूसम्म सडक पहुँच विस्तार गर्ने, पाकिम विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक उडान सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, सिक्किममा आईआईटी स्थापना वा विद्यमान आईआईटीको विस्तार क्याम्पस स्थापना गर्ने तथा हातकरघा, वस्त्र उद्योग तथा दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनका लागि सिक्किममा राष्ट्रिय फेसन प्रविधि संस्थान स्थापना गर्ने मागहरू उल्लेख गरेका छन्।सांसद डा. सुब्बाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा सिक्किमको जनताका यी महत्वपूर्ण आकांक्षाहरूले उचित प्राथमिकता पाउने तथा राज्यको समावेशी, रणनीतिक र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।