लोकसभा र विधानसभाको चुनाउ एकै समयमा गराउने दिशामा एउटा ठूलो कदम चाल्दै केन्द्रिय क्याबिनेटले बुधबार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाउ’ को सिफारिशलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यो विकास उच्च-स्तरीय समितिको सिफारिश केन्द्रिय क्याबिनेटमा पेश गरिएपछि आएको हो। उच्च-स्तरीय समितिको अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द हुन्।
एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले ‘एक राष्ट्र, एक चुनाउ’ दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराए। उनले यस सिफारिशलाई धेरै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएको पनि अवगत गराए। उनले अब सरकारले यस विषयमा व्यापक समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने र समय आएपछि यसमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याइने थप जानकारी गराए।
केन्द्रिय मन्त्रीले भने, ‘८० प्रतिशतभन्दा बढीले एकसाथ चुनाउको समर्थन गरेका छन्। विपक्षी दलहरूलाई यसको समर्थन गर्न आन्तरिक दबाउ हुन सक्छ।’
अर्कोतिर, कांग्रेस, आप, र शिव सेना (यूबीटी) जस्ता केही विपक्षी दलहरूले भने एकै साथ चुनाए गराउँदा केन्द्रको सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने आरोप लगाउँदै यसको विरोध गरेका छन्। एनडीएका सहयोगी दलहरू जस्तै जेडीयू र चिराग पासवानको पार्टीले भने यस विचारलाई समर्थन गरेका छन्।
‘सबै चुनाउहरूको लागि साझा मतदाता सूची बनाइनेछ, कोविन्द प्यानलका सिफारिशहरूलाई अगाडि बढाउन कार्यान्वयन समूह गठन गरिनेछ, वैष्णवले थप भने।
मोदी २.० सरकारले एकै साथ चुनाउको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समितिको गठन गरेको थियो, जसलाई भाजपा लोकसभा चुनाउ घोषणापत्रमा प्रमुख प्रतिज्ञा बनाइएको थियो। समितिले यस वर्ष मार्चमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आफ्नो १८,६२६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा, समितिले पहिलो चरणमा लोकसभा र विधानसभाहरूको एकै साथ चुनाउको सिफारिस गरेको छ। यसका लागि राज्यहरूको अनुमोदन आवश्यक छैन, तर संवैधानिक संशोधन आवश्यक छ।
दोस्रो चरणमा, आम चुनाउको 100 दिनभित्र सबै नगरपालिकाहरू र पञ्चायतहरूको चुनाउ गराइनेछ। तर, यसका लागि आधाभन्दा बढी राज्यहरूको अनुमोदन आवश्यक छ।
समितिले ‘एक राष्ट्र, एक चुनाउ’ कार्यान्वयनका लागि १८ वटा संवैधानिक संशोधनहरूको सिफारिश गरेको छ।
