मुख्यमन्त्रीले नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा सिक्किमको मानव पूँजी उपलब्धि र विकास प्राथमिकताहरूमाथि प्रकाश पारे

गान्तोक, 11 जून। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ बिहिवार नयॉं दिल्लीमा आयोजित नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा सहभागी बने। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको विषय ‘विकासित भारतको लागि मानव पूँजी @2047″ रहेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार, मुख्यमन्त्री तामाङले भारतको सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिए। उनले यस उपलब्धिलाई प्रधानमन्त्रीको दूरदर्शी नेतृत्व, अथक समर्पण र राष्ट्र निर्माणप्रति अटल प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्ब रहेको बताए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मानव पूँजी विकासमा सिक्किमको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमाथि प्रकाश पारे। उनले सिक्किमलाई हालै भारतकी राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित गरिएको जानकारी गराउॅंदै सिक्किमले मानव विकास सूचकांकमा शीर्ष दस राज्यहरू मध्ये एकमा स्थान प्राप्त गरेको बताए। यसैगरी, राज्यले स्वास्थ्य र बाल कल्याण सूचकहरूमा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि प्रदर्शन गरिरहेको उनले अवगत गराए।
दिगो विकासमा जोड दिँदै उनले ४७ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र र देशमा संरक्षित वन्यजन्तु क्षेत्रहरूको उच्चतम अनुपातका साथ पर्यावरण संरक्षण सिक्किमको विकास मोडेलको केन्द्रबिन्दु रहेको उल्लेख गरे। उनले हरित विद्यालय, मेरो रुख मेरो सन्तति, शिशु समृद्धि योजना, माया मिसन र बाहिनी योजना जस्ता पहलहरू मार्फत शिक्षा, सीप विकास र डिजिटल सिकाइलाई सुदृढ पार्ने राज्यका प्रयासहरूबारे पनि जानकारी रगाए। उनले विद्यालयहरूमा उच्च-गतिको ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटीको विस्तार र गान्तोकमा उत्कृष्टता केन्द्रको स्थापनाको बारेमा थप जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्रीले युवा सशक्तिकरणको बारेमा बोल्दै खेलो इन्डिया केन्द्रहरू र एक राज्य उत्कृष्टता केन्द्रको माध्यमद्वारा सिक्किमभरि खेलकुद प्रतिभालाई पोषण गरिरहेको बताए। उनले युवा, स्टार्टअप र एमएसएमईहरूका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएका उद्यमशीलता पहलहरूबारे पनि प्रकाश पारे।
मुख्यमन्त्रीले यी उपलब्धिहरूका साथै कनेक्टिभिटी सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको कुरा पनि उल्लेख गरे। उनले सिक्किमको रणनीतिक स्थान पहाडी सीमावर्ती राज्यको रूपमा रहेकाले आर्थिक विकासको लागि मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि सडक, रेल, हवाई र डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाउनु आवश्यक रहेको बताए।
उनले हिमाली र उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका लागि समर्पित मानव पूँजी समर्थन ढाँचा, दुर्गम क्षेत्रहरूमा भारतनेट ३.० को प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन, एआई-सक्षम शिक्षा, टेलिमेडिसिन र डिजिटल सीपहरूको लागि बढी समर्थन, पर्यटन र कल्याण-आधारित सीप विकासको प्रवर्द्धन र पहाडी राज्यहरूको लागि केन्द्रिय प्रायोजित योजनाहरूमा लचिलोपन बढाउन प्रस्ताव राखे।
यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले उत्तर-पूर्वमा लगानी, औद्योगिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवर्द्धन गर्न उत्तर-पूर्व औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन नीतिलाई २०२७ पछि पनि विस्तार गर्न अनुरोध गरे। उनले विकसित भारत @२०४७ को दृष्टिकोणप्रति सिक्किमको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दै भारत सरकार, नीति आयोग र राज्यहरूबीच निरन्तर सहयोगले स्वस्थ, शिक्षित, कुशल र सशक्त भारत निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।