सरकारले जनता र पर्यटन सरोकारवालाहरूको वैध हितमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्ने छैन: मुख्यमन्त्री

गान्तोक, 18 अगस्त। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागले प्रतिबन्धित तथा संरक्षित क्षेत्रका लागि प्रस्तावित एकीकृत अनलाइन परमिट प्रणाली सम्बन्धमा मंगलबार सरोकारवालासँग परामर्श बैठक आयोजना गर्यो। परमिट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउँदै सिक्किमको पर्यटन क्षेत्र तथा जनताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ।मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ पनि आज मनन केन्द्रमा आयोजित उक्त बैठकमा सहभागी बने। मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोस्टमा प्रस्तावित प्रणाली हाल छलफल तथा परामर्शको चरणमा मात्र रहेको र अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रणालीलाई अघि बढाउनुअघि पर्यटन व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाका चिन्ता, समस्या र सुझाउ बुझेर आवश्यक सुधार समेटिने उल्लेख गरेका छन्।मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु तथा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने वैधानिक राजस्व सुनिश्चित गर्नु हो। सिक्किम प्रवेश गर्ने पर्यटकको तथ्याङ्क र पर्यटनसम्बन्धी परमिट तथा गतिविधिबाट प्राप्त राजस्वबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ। उक्त अन्तरलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको आर्थिक हित र जनताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक रहेको छ।’उनले प्रस्तावित प्रणालीले सिक्किममा दर्ता भएका टुर तथा ट्राभल सञ्चालक र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले यस प्रणालीको उद्देश्य अनावश्यक बिचौलिया घटाउने, परमिट प्रक्रिया सरल बनाउने तथा व्यवसायी र पर्यटक दुवैका लागि सहज र पारदर्शी व्यवस्था निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन्।मुख्यमन्त्रीले सरकारले प्रणाली विकासका लागि विचाराधीन एजेन्सी सेवा प्रदायकको रूपमा मात्र रहने र प्रणालीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा उसको स्वामित्व वा लाभ नरहने स्पष्ट पारे। सरकारले सेवा उपलब्ध गराएबापत लाग्ने शुल्क मात्र तिर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। साथै, उनले योग्य स्थानीय व्यक्ति वा संस्थाले यस्तै प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पेश गरेमा उचित प्रक्रियाअनुसार त्यसलाई पनि विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले सिक्किम सरकार सिक्किमेली जनता तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको वैध हितमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुने कदम चाल्ने छैन भनी स्पष्ट गरेका छन्।परामर्श बैठकबाट स्थानीय सरोकारवाला, पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटकहरूले सामना गरिरहेका समस्या र चुनौतीबारे महत्वपूर्ण सुझाउ प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। प्राप्त सुझाउका आधारमा प्रस्तावित प्रणालीलाई थप अध्ययन तथा परिमार्जन गरिने उनले बताए।सरकारले सडक तथा पूर्वाधार सुदृढीकरण, सार्वजनिक सुविधाको विस्तार, स्थानीय पर्यटन व्यवसायीका लागि व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने तथा पर्यटन अर्थतन्त्रबाट प्राप्त लाभ सिक्किमेली जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जनाए।उनले डिजिटल परमिट प्रणाली लागू गर्नु मात्र उद्देश्य नभई पारदर्शी, जवाफदेही र दिगो पर्यटन संरचना निर्माण गरी सिक्किमका स्रोत-साधन, स्थानीय सहभागिता तथा राज्य र जनताको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको जनाएका छन्।