आशा प्यारा मेडिकल एण्ड नर्सिङ इन्स्टीट्यूट विवाद सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइने

गान्तोक, 10 फरवरी। सिलगढ़ी आधारित आशा प्यारा मेडिकल एण्ड नर्सिङ इन्स्टीट्यूट विवादलाई संज्ञानमा लिॅंदै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले शिक्षा विभागलाई तुरुन्तै स्थितिको जॉंच गर्न र प्रभावित विद्यार्थीहरूको हितको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। उक्त जानकारी आज शिक्षा विभागका प्रधान सचिव सन्दीप ताम्बेले एक पत्रकार सम्मेलनमा दिएको बताइएको छ।
प्रधान सचिव ताम्बेले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि विद्यार्थी कल्याण बोर्डका अध्यक्ष सोनाम छोपेलको नेतृत्वमा एक टोली खटाइएको बताए। उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव छिरिङ वाङचुक लेप्चा, शिक्षा विभागका विशेष सचिव उज्ज्वल राई र शिक्षा विभागका कानून अधिकारी जिग्मी भोटिया पनि सामेल थिए।
उनले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई सम्भव भएसम्म सिक्किमभित्र उपयुक्त संस्थानहरूमा समायोजन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सावधानी अपनाउन तथा मार्गदर्शन र स्पष्टीकरणको लागि सोझै शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न अपील गरेका छन्।
टोलीले सम्बन्धित स्थानको भ्रमण गरेर विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरेको बताइएको छ। संस्थानले प्रवेशको समयमा विद्यार्थीहरूलाई वाचा गरेका पाठ्यक्रमहरू निर्दिष्ट नगरी १०-१२ अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गरेको अध्यक्ष छोपेलले थाहा लागेको बताए। यसपछि, प्रथम र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो प्रमाणपत्रको वैधता र मान्यतालाई लिएर चिन्तित रहेको उनले अवगत गराए।
उनले प्रारम्भिक निरीक्षणमा धेरै विसंगतिहरू देखा परेको र संस्थान एनसीवीआरटीसँग सम्बद्ध छ, जसले कौशल आधारित प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको बताए। विभागले प्रभावित विद्यार्थीहरूको लागि समाधान खोजिरहेको बताउॅंदै उनले घटनाको बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइने बताए।
अध्यक्ष छोपेलले यस घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा समेत दर्ता गरिएको र पक्रा पनि परेको जानकारी गराएका छन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै सबै संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई करियर परामर्श, कोचिङ वा यस्ता सत्रहरू सञ्चालन गर्नु अघि शिक्षा विभागबाट पूर्व अनुमति लिन सल्लाह दिए।
कानून अधिकारी भोटियाले संस्थानको सञ्चालन प्रमाणित गरेर उचित कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न विभागले पश्चिम बंगाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताए।