नाम्ची, 18 मार्च। नाम्ची जिल्लाकी जिल्लापाल अनुपा तामलिङको अध्यक्षतामा आज जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रमा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 र 2018 मा गरिएका संशोधनहरूको कार्यान्वयनलाई लिएर एक समीक्षा बैठक आयोजन गरियो।
जानकारी अनुसार, यो ऐन शारीरिक, मौखिक, सामाजिक र आर्थिक अत्याचारहरूसहित विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहारहरूलाई अपराधीकरण गरेर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायहरूलाई भेदभाव र हिंसाबाट जोगाउन तयार गरिएको हो। यसमा जबरजस्ती निर्वस्त्र गर्नु, जातीय दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार र राजनीतिक भेदभाव जस्ता गम्भीर अपराधहरू समावेश छन्।
जिल्लापाल तामलिङले कुनै पनि अत्याचारको घटनाको प्रतिक्रियामा तुरुन्त र निर्णायक कारबाहीको महत्त्वमा जोड दिइन्। उनले पीडितहरूलाई तत्काल राहत पाउने आश्वासन दिइन्, जसमा आर्थिक क्षतिपूर्ति, चिकित्सा सहायता, कानुनी सहयोग र आवश्यक पुनर्वास सेवाहरू समावेश रहनेछन्।
बैठकमा वेलफेयर अफिसर डब्ल्युओले अत्याचारको स्थितिको बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गरे र विगतका दिनहरूमा आयोजित जागरूकता शिविरको बारेमा जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म अत्याचारको कुनै पनि घटना र मुद्दा दर्ता नगरिएको पनि जानकारी गराए।
