सरकारका मितव्ययिता उपायहरू आफ्नो आर्थिक कमजोरी लुकाउने प्रयास रहेको सीएपीको आरोप

गान्तोक, 25 मई। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्तमान वैश्विक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै देशवासीहरूलाई गरेका आह्वानपछि सिक्किममा राज्य सरकारले लागू गरेका कतिपय मितव्ययिता उपायहरूप्रति विपक्षी सिटिजन एक्सन पार्टी (सीएपी) सिक्किमले तीव्र विरोध जनाउॅंदै आइरहेको छ। सीएपीले उक्त उपायहरूलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउने सरकारको प्रयास ठहर गरेको छ।
सीएपी प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुङले प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई आधार बनाएर सिक्किममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले लकडाउन जस्तो स्थिति घोषणा गरेको बताए। सरकारले जनतालाई धेरै ठाउॅंमा रोकटोक गर्ने कार्य गरेको र सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरू समेत बन्द गरेको उनले आरोप लगाए। देशका ठूला-ठूला राज्यहरूले अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य नगरेको दाबी गर्दै उनले देश अहिले कुनै प्रकरको संकटको स्थितिमा नरहेको बताए।
प्रवक्ता गुरुङले सिक्किम सरकारका मितव्ययिता उपायहरूलाई आफ्नो आर्थिक कमजोरी र नाकामी लुकाउने प्रयास ठहर गरे। उनले एसकेएम सरकार ‘दिवालिया’ भइसकेको आरोप लगाउॅंदै सरकारसॅंग कर्मचारीहरूलाई वेतन दिने पैसा समेत नरहेको दाबी गरे। उनले एसकेएम सरकार ‘ब्याङ्करप्ट’ भएको छैन भने आधा वर्ष बितेर जॉंदा पनि किन बजेट अधिवेशन आयोजन गर्दैन भनी प्रश्न गरे।
सीएपीले आज देशका प्रधानमन्त्री र केन्द्रिय पेट्रोलियम मन्त्रीलाई पत्राचार गरेर देशमा संकट आइपरेको नाममा मुख्यमन्त्रीले राज्यमा लागू गरेका रोकटोकबारे अवगत गराएको बताए। उनले विगत सात वर्षमा एसकेएम सरकार मनोरञ्जनमुखी बनेर कुनै ठोस कार्यक्रम बिनै सञ्चालन भएकाले आज राज्य आर्थिक रूपमा अस्थिर बनेको आरोप लगाए।
उनले अड-इभन नियमलाई अवैधानिक बताउॅंदै तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरे। सीएपीले सरकारको उक्त निर्णयलाई बहिष्कार गरिसकेको र पालन नगर्ने कुरा उनले दोहोऱ्याए। उनले राज्यमा अहिले एलपीजीको अभावका कारण कालो बजारी बढिरहेकाले जनता मार्कामा परेको बताए भने एलपीजी आपूर्ति सामान्य नभएसम्म राज्यवासीहरूलाई नि:शुल्क बिजुली प्रदान गर्न माग गरे। उनले सिक्किमलाई राज्यमा सञ्चालित आठ जलविद्युत परियोजनाहरूबाट 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली प्राप्त भइरहेको बताउॅंदै सरकार जनतालाई नि:शुल्क बिजुली प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताए।