गान्तोक, 06 मार्च। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरण असम्भव रहेको बताएको छ। अर्कोतिर, सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा उठाएर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङले आफ्नो खस्किॅंदै गइरहेको राजनीतिक धरातललाई बचाउने प्रयास गरेको प्रदेश भाजपाले ठहर गरेको छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडीएफ अध्यक्ष चामलिङले गत 4 मार्च पार्टीको 33औं स्थापना दिवसमा केन्द्र सरकार चाह्यो भने एकै दिनमा सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरण हुनेछ भनेका थिए। चामलिङको उक्त बयानमा प्रतिक्रिया जनाउॅंदै प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पासाङ शेर्पाले उक्त कुरा भनेका हुन्।
राजधानीस्थित प्रदेश भाजपाको सिटी अफिसमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शेर्पाले एसडीएफ अध्यक्षको उक्त बयानलाई अपरिपक्व ठहर गर्दै भत्सर्ना जनाए। राजनीति गर्न चाहनेहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न यस्तो बयान दिइरहेको उनले आरोप पनि लगाए। उनले सिक्किम-दार्जिलिङ एकीकरण हुन्छ भन्नु दिनलाई रात भन्नु रहेको र ‘मुंगेरी लाल के हसिन सपने’ बताए।
यस अतिरिक्त, प्रवक्ता शेर्पाले हिजो सिलगढ़ीमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले शिलान्यास गरेको ‘सिक्किम हेल्थ केयर सेन्टर एण्ड गेस्ट हाउस बिल्डिङ’ मा स्टे लगाइएको मुद्दा पनि उठाए। उनले भवन निर्माणको निम्ति शिलान्यास भएको 4-5 घण्टा नबित्दै सिलगढी नगर निगमका मेयरले स्टे लगाइदिएको जानकारी गराए। मुख्यमन्त्रीले शिलान्यास गरेको परियोजनालाई एक मेयरले कसरी रोक लगाइदिए भन्दै उनले सिक्किमको छविमा धक्का पुग्ने काम भएको बताए। उनले निर्माण कार्यमाथि किन रोक लगाइयो, यस विषयमा सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूमाथि जॉंचको माग गरे।
यसैगरी, उनले सिक्किम उर्जा लिमिटेडको पुनर्निनिर्माण र ग्रीनको कम्पनीलाई बिक्री गरिएको मुद्दा उठाउॅंदै सिक्किम सरकारलाई कठघरामा उभ्याए। उनले सम्बन्धित निकायहरूबाट उचित प्रक्रिया अनुसार अनुमति र सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा नलिई उक्त परियोजना फेरि शुरू गर्ने निर्णय लिइएको आरोप लगाए। उनले उक्त विद्युत परियोजनाबाट सिक्किम सरकारले 35 सय करोड़ रूपियॉं पाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले ऋण लागेको कुरा गरेर बिक्री गर्ने निर्णय किन लियो भनी प्रश्न गरे।
सामसन तामाङ प्रकरणमाथि बोल्दै उनले सिक्किम उच्च न्यायालयका वर्तमान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर जॉंच गरिनु पर्ने अडान पुन: दोहोऱ्याए। प्रवक्ता शेर्पाले जनसाधारणमाथि अत्यधिक करको भारी बोकाएर राज्य सरकारले यातना दिइरहेको पनि आरोप लगाए। उनले बिजुलीको बिल, मोटर वाहन, ग्राउण्ड रेन्ट, ल्याण्ड ट्याक्स, फरेस्ट ट्याक्स, साहसिक पर्यटकमाथि अत्यधिक कर लगाएको दाबी गरेका छन्।
