गान्तोक, 26 अप्रेल। केन्द्रिय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामिला मन्त्री मनोहर लालको अध्यक्षतामा आज पूर्वोत्तर राज्यहरूको क्षेत्रीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गरियो। कार्यक्रममा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ लगायत मिजोरम, त्रिपुरा र मेघालयका उर्जा मन्त्रीहरू, सिक्किमको उर्जा विभागका सल्लाहकार सन्जित खरेल, केन्द्रिय ऊर्जाका अधिकारीहरू र पूर्वोत्तर राज्यहरूका ऊर्जा सचिवहरू उपस्थित थिए।
आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री तामाङले बैठकको लागि सिक्किमलाई छनौट गरेकोमा केन्द्रिय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए र मन्त्रीको भ्रमणको लागि आभार व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्रीले जलविद्युत, जैविक खेती, औषधि उत्पादन र पर्यटनमा सिक्किमको प्रगतिमाथि प्रकाश पारे। राज्यले पर्यावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर विकासको बाटो अपनाएको जानकारी गराए। उनले हिमनदी ताल फुटेर आएको बाढी (जीएलओएफ) ले प्रमुख जलविद्युत परियोजनामा भएको क्षतिको बारेमा पनि जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्रीले हरित ऊर्जा विस्तार गर्ने र ऊर्जा लक्ष्यहरू पूरा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा राज्यको समर्थन दोहोर्याए। उनले राज्यमा विद्युत पूर्वाधार र क्षमतालाई सुदृढ पार्न सोरेङसम्म पावर ग्रिड विस्तार गर्न र रेली-चु परियोजनाको लागि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहयोगको निम्ति केन्द्रिय मन्त्री समक्ष अनुरोध गरे। उनले सिक्किम गरीब आवास योजना अन्तर्गत सिक्किमले छत सौर्य सहयोग योजना शुरु गरेको पनि जानकारी गराए।
यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई एसपीआईसीएल/एसयुएलले लिएको ऋणको लागि पहिले प्रदान गरिएको राज्य ग्यारेन्टी जारी गर्न पीएफसी र आरईसीलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरे। उनले यस विषयमा ढिलाइले राज्य वित्त विभागको स्वीकृत बजार ऋणलाई असर गरिरहेको बताए, जुन वित्त मन्त्रालयले पहिले नै स्वीकृत गरिसकेको छ।
केन्द्रिय मन्त्री मनोहर लालले बिजुली उत्पादनमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने आवश्यकतामाथि बोल्दै भारतले जलविद्युत, सौर्य र हावा जस्ता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा बिस्तारै संक्रमण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले सबै क्षेत्रहरूमा स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यो परिवर्तन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्नेछ भनी बताए।
केन्द्रिय मन्त्रीले थर्मल पावर अझै पनि प्रयोग गरिने स्वीकार गर्दै समयसँगै बिस्तारै घट्दै जानुपर्छ भने। उनले सबै राज्यहरूलाई बिजुली उत्पादन गर्ने र उनीहरूको प्रसारण प्रणालीहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। उनले प्रत्येक घरमा बिजुलीको पहुँच हुनुपर्छ र उठाइएका मुद्दाहरूलाई केन्द्र र राज्य सरकारहरूबीचको संयुक्त प्रयासहरू मार्फत सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। उनले विकास कार्य सञ्चालन गर्न जनसहभागिताको लागि पनि आह्वान गरे।
केन्द्रिय मन्त्रीले भारतको नेट-जिरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यको बारेमा जानकारी गराए र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमाथि जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर सुधार गर्न बिजुली आवश्यक रहेको बताए। भरपर्दो बिजुली आपूर्ति बिना, औद्योगिक प्रगति, रोजगारी सिर्जना र नागरिक कल्याण कठिन हुने बताए। उनले दैनिक गतिविधिहरू, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र उद्योग आधुनिकीकरणको लागि पनि बिजुली महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

Leave a comment