गान्तोक, 12 दिसम्बर । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किमका 12 छुटेका आदिवासी समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई रजिस्ट्रार जनरल अफ् इण्डिया (आरजीआई) ले पनि खारेज गर्न नसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री आज सिक्किम विधानसभाको एक दिवसीय अधिवेशनमा राज्यका 12 छुटेका आदिवासी समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा सिक्किम राज्य उच्च-स्तरीय समितिको अन्तिम प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने माग गर्दै सदनमा पेश गरिएको सरकारी प्रस्ताव (२०२५ को प्रस्ताव नम्बर १) मा चर्चामा भाग लिइरहेका थिए। उक्त सरकारी प्रस्ताव सामाजिक कल्याण विभागका मन्त्री साम्डुप लेप्चाले सदनमा पेश गरेका थिए।
चर्चामा भाग लिॅंदै मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमका 12 छुटेका आदिवासी समुदायलाई जनजातिको सूचीमा समावेश गर्ने दिशामा सिक्किम राज्य उच्च स्तरीय समितिले अति नै राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गर्दै समितिका सबै पदाधिकारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले उक्त प्रतिवेदन लिएर अब व्यवस्थित रूपमा भारत सरकार र आरजीआईमा जाने जानकारी गराउॅंदै आरजीआईले यो प्रतिवेदनलाई खारेज गर्न सक्दैन भनी आशा व्यक्त गरे।
यस अघि मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदन तयार गर्न राज्य सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई लिएर एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको र समिति अन्तर्गत भएका विभिन्न पहलहरूको बारेमा अवगत गराएका थिए। यस क्रममा उनले 18 अगस्त, 2025 मा समितिले राज्य सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन सुम्पेको र यसको समापन समारोह नयॉं दिल्लीमा आयोजना गरिएको जानकारी गराए। तर, कतिपय व्यक्तिहरूले यस विषयलाई राजनीतिकरण गरेकोमा उनले घोर खण्डन एवं निन्दा गरे।
मुख्यमन्त्रीले सिक्किमको इतिहासमाथि प्रकाश पार्दै 1975 साल अघि छोग्यालको शासनकालमा पनि भोटिया, लेप्चा र नेपालीलाई एउटै दर्जा दिएर राखिएको थियो भनी बताए। तर, सिक्किम भारतको 22औं राज्य बनेपछि सिक्किमका भोटिया र लेप्चा जनजाति भए भने पछि 2003 सालमा सिक्किमका लिम्बू र तामाङले पनि जनजातिको मान्यता पाएको उनले बताए। यस क्रममा एउटै परिस्थिति र अवस्था भएका सिक्किमका 12 समुदाय भने जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुट्न पुगेको उनले सदनमा बताए।
मुख्यमन्त्रीले पूर्व सरकारमा पनि 12 छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन धेरै कुरा चलेको उल्लेख गर्दै एसडीएफ सरकारलाई कठघरामा उभ्याए। उनले भने, ‘पूर्व सरकारले छुटेका 12 समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन मनबाट काम गरे जस्तो लाग्दैन। यस्ता धेरै अवसरहरू आए र यदि एसडीएफ सरकारले त्यस समय चाहेको भए आज सिक्किमका सबै समुदायले जनजातिको मान्यता पाइसक्ने थिए।’ अर्कोतिर, एसकेएमले सरकार गठन गरेपछि जनजातिको मुद्दालाई मनबाटै अगाड़ बढ़ाउने काम गरिरहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री तामाङले पूर्वको एसडीएफ सरकारमा जनजातिको मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा बनेको आरोप पनि लगाए। एसडीएफ सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेकाले नै आरजीआईले पनि सरकारका रिपोर्टहरूलाई फर्काइदिएको उनले दाबी गरे। अर्कातिर, पूर्व सरकार आरजीआईले प्रतिवेदन खारेज गरिदियो भन्दै बसिरहेको, तर किन फर्काइदियो भन्ने विषयमा भने कहिल्यै ध्यान नदिएको उनले बताए।
चर्चामा मन्त्री एनबी दाहाल, अरुण उप्रेती, राजु बस्नेत र लोकनाथ शर्मा पनि सहभागी बनेका थिए। उनीहरूले प्रस्तावको समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा जनजातिको मुद्दा पार लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे। चर्चापछि सदनमा सर्वसम्मतिद्वारा सरकारी प्रस्ताव पारित गरियो।
