गान्तोक, 03 मार्च । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमका प्रमुख सल्लाहकार छितेन टाशी भोटियाले सिक्किममा प्रस्तावित मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लाई भारतको संविधानको धारा 371एफ अन्तर्गत विशेष संवैधानिक विषयको रूपमा लिन आह्वान गरेका छन्। उनले नयाँ दिल्लीस्थित निर्वाचन सदनमा भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउॅंदै यस्तो माग गरेका छन्।
भाजपा नेता भोटियाले नयॉं दिल्लीस्थित निर्वाचन सदनमा भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई एक प्रतिवेदन बुझाएर सिक्किममा मतदाता नामावलीको आगामी विशेष गहन पुनरीक्षणलाई भारतको संविधानको धारा 371एफ अन्तर्गत विशेष संवैधानिक विषयको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
संवेदनशील सीमावर्ती राज्यको रूपमा सिक्किमको अद्वितीय भूराजनीतिक र संवैधानिक महत्त्वलाई उजागर गर्दै भोटियाले एसआईआरका लागि आधार वर्षको रूपमा २००२ को मतदाता नामावलीको प्रस्तावित प्रयोगमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले २००२ भन्दा पहिले मतदाता परिचयपत्रको लागि अयोग्य व्यक्तिहरूलाई वैध बनाउन सक्छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको जनसांख्यिकीय सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्भावित रूपमा सम्झौता हुन सक्ने उनले सम्भावना व्यक्त गरेका छन्।
उनले भाजपा सिक्किम एकाइको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई सिक्किम सब्जेक्ट प्रतिनिधित्व ऐन, १९७४ अन्तर्गत तयार पारिएको १९७४ को मतदाता नामावलीलाई एसआईआरको आधारभूत सन्दर्भको रूपमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, उनले १९७९ को गहन पुनरीक्षणको समयमा स्थापित प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरूको कडाईका साथ पालना गर्न र १९७५ र १९८९ को सिक्किम (नागरिकता) आदेशहरूको पालना गर्न आह्वान गरेका छन्।
यस क्रममा भोटियाले सिक्किममा विदेशी नागरिकले गैरकानूनी रूपमा चुनावी फोटो पहिचान पत्र प्राप्त गरेको हालैका घटनालाई उद्धृत गर्दै दोहोरो नागरिकता र अवैध मतदाता पहिचान प्राप्तिको चिन्ताजनक मुद्दालाई पनि प्रकाश पारे। उनले यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न र सिक्किमेली जनताको मूल पहिचान र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न कडा छानबिनको आवश्यकतामा जोड दिए।
उनले भाजपा सिक्किम एकाई सिक्किमको संवैधानिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई राज्यमा मतदाता नामावलीको निष्पक्ष र अर्थपूर्ण पुनरीक्षण सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपायहरू लिन आग्रह गरेका छन्।
Leave a comment


