सांसद सुब्बाले एलटी सीट आरक्षणको लागि आरपी ऐन संशोधनमाथि जोड दिए

गान्तोक, 29 नोभेम्बर । सिक्किमका लोकसभा सांसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले सिक्किममा जनजाति सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्न आरपी ऐन संशोधनमाथि जोड दिएका छन्। यस अतिरिक्त, उनले तत्काल जलवायु कार्य र समावेशी नीति निर्माणमा पनि केन्द्रको ध्यान आकर्षित गराएका छन्।
लोकसभा सांसद डा. सुब्बा आज नयाँ दिल्लीस्थित संसद एनेक्स भवनको मुख्य समिति हलमा आयोजित सर्वदलीय फ्लोर लिडरहरूको बैठकमा सहभागी बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजु, मन्त्रीहरू जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल र राज्यमन्त्री एल. मुरुगनको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा सांसद सुब्बाले विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको खतरनाक प्रभावहरूमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यस विषयमा संसदमा व्यापक र समर्पित छलफलको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिए। उनले हिमालयमा अचानक बाढी र बढ्दो सम्बन्धित प्रकोपहरूमाथि प्रकाश पार्दै कमजोर समुदायहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न ठोस र क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु नीतिहरूको आवश्यकतामा जोड दिए।
उनले भारत जस्तो विविधतापूर्ण देशमा नीतिहरू “सबैका लागि एक समान” हुन नसक्ने कुरा दोहोर्‍याए। उनले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श मार्फत समावेशी नीति निर्माणको लागि आह्वान गरे। यस सन्दर्भमा उनले विशिष्ट विकास र जलवायु सरोकारहरूमा छलफल गर्न हिमाली राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका संसद सदस्यहरू सम्मिलित हिमालय क्षेत्रलाई समर्पित संसदीय समिति गठनको वकालत गरे।
आगामी सीमाङ्कन अभ्यासबारेमा बोल्दै सांसद सुब्बाले केन्द्र सरकारलाई राज्य विधानसभामा अनुसूचित जनजातिहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। उनले केन्द्र सरकारबाट आदिवासी समुदायहरूको संरक्षण र समर्थन आवश्यक रहेको बताउॅंदै उनीहरूको सशक्तिकरण राष्ट्रको समग्र प्रगतिको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
यस अतिरिक्त, सांसदले सिक्किमका लिम्बू र तामाङ समुदायहरू २००३ देखि राज्य विधानसभामा आरक्षित सिटहरूको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवगत गराए। उनले यी अनुसूचित जनजातिहरूको लागि उचित आरक्षण सुरक्षित गर्न जनप्रतिनिधित्व ऐन (आरपीए) मा संशोधन आवश्यक रहेको र सबै राजनीतिक दलहरूलाई समर्थनको लागि आह्वान गरे। उनले सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक समानता सुनिश्चित गर्न सिक्किमका बाँकी छुटेका समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
सांसद सुब्बाले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको तर्फबाट आगामी संसदीय अधिवेशनलाई उत्पादक, रचनात्मक र सफल बनाउन पूर्ण सहयोगको आश्वासन दिए।