सिक्किमका जनताको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको आदेशको भाजपाद्वारा स्वागत

गान्तोक, 06 नोभेम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमले राज्यको न्यायिक सेवामा नियुक्तिका लागि सीओआई र स्थानीय इम्प्लोइमेन्ट कार्डको अनिवार्य व्यवस्था हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट याचिका सिक्किम उच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरेको आदेशको स्वागत गरेको छ।भाजपा सिक्किमले आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च अदालतको ४ नोभेम्बर, २०२६ को उक्त आदेश राज्यका जनताको संवैधानिक अधिकार, विशिष्ट पहिचान तथा स्थानीय युवाहरूको रोजगारसम्बन्धी हित संरक्षण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताएको छ।यस सन्दर्भमा पार्टीले प्रदेश अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डीआर थापाले दिसम्बर २०२५ मा उठाएको चासोलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश भाजपा अनुसार, थापाले राज्य सरकार र उच्च अदालतलाई राज्यको न्यायिक सेवामा नियुक्ति गर्दा विद्यमान सुरक्षात्मक कानुनी प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालना सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए।प्रदेश अध्यक्ष थापाले ८ दिसम्बर, २०२५ को आफ्नो वक्तव्यमा थापाले सिक्किम सरकार स्थापना नियमावली, १९७४ को रुल ४(४) अन्तर्गत राज्यका जनताको सरकारी रोजगारसम्बन्धी हित संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, उनले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७१एफ तथा न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी अनुच्छेद २३३ र २३४ अन्तर्गत सिक्किमलाई प्राप्त संवैधानिक सुरक्षाको महत्त्वमाथि जोड दिएका थिए।भाजपाले सिक्किम बार एसोसिएसनले पनि न्यायिक नियुक्तिमा सीओआई र स्थानीय इम्प्लोइमेन्ट कार्डको अनिवार्यतालाई कायम राख्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।पार्टीले न्यायपालिका र राज्य सरकारले सिक्किमका नागरिकको हित संरक्षण गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता तथा कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्ने बताउँदै योग्य स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारका अवसर सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ।