सिक्किम सरकारले छुटेका 12 जातगोष्ठीलाई जनजाति सूचीमा समावेश गर्न ऐतिहासिक कदम चालेको एसकेएमको भनाई

गान्तोक, 14 दिसम्बर। सिक्किम विधानसभाको शुक्रबार बसेको सत्रले सरकारी निर्णय सङ्ख्या 1/2025 पारित गर्दै लामो समयदेखि जनजाति मान्यताबाट वञ्चित रहेका 12 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको बताउॅंदै यस निर्णयलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीले हार्दिक स्वागत जनाएको छ।
एसकेएम प्रचार प्रसार उपाध्यक्ष प्रभारी विकास बस्नेतले आज जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा भने, मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वमा सिक्किमले समावेशी विकास, समानता र सामाजिक न्यायको मार्गमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आएको छ। सबै समुदायप्रति समान दृष्टिकोण राखेर जनताको हकहितलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने सरकार एसकेएम सरकार नै भएको पुनः प्रमाणित भएको छ।
पूर्व सरकारले यो संवेदनशील विषयलाई केवल भाषण र आश्वासनमा सीमित राखेको उनले आरोप लगाउॅंदै वर्तमान सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन निरन्तर, जिम्मेवार र साहसिक पहल गरेको बताएका छन्। उनले यस ऐतिहासिक निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ बधाईका पात्र रहेको बताएका छन्।
उनले अझ भने, विधानसभा सत्रले सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिद्वारा तयार पारिएको अन्तिम प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा वर्षौँदेखि उठ्दै आएको मागअनुसार सिक्किमका छुटेका 12 समुदायलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ, जसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले यस निर्णयलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक बताउँदै जनजाति मान्यताबाट वञ्चित समुदायको हकहित, पहिचान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो ठूलो उपलब्धि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले राज्य सरकार प्रत्येक समुदायलाई समान अधिकार दिलाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउनु बस्नेतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
यस संवेदनशील विषयलाई विगतमा राजनीतिक खेलको विषय बनाइए पनि वर्तमान सरकारले निष्पक्षता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका साथ समाधानतर्फ अघि बढाएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। राज्यमा एसकेएम पार्टीको सरकार गठन हुनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री तामाङले यो मुद्दामाथि गम्भीर रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको बताएका छन्।
उनले प्रतिवेदन अनुमोदन भएसँगै अब राज्य सरकारले यसलाई केन्द्र सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी गराएका छन्। यस प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याएका विज्ञहरू, विभिन्न सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधि तथा समुदायका अगुवाहरूको भूमिका प्रशंसनीय रहेको पार्टीले ठान्दै सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता प्रकट गरेको छ।
उनले मुख्यमन्त्री तामाङको दृढ नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयासका कारण छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने यो लामो सङ्घर्ष अन्ततः सफल निष्कर्षमा पुग्ने दृढ अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यस निर्णयले सिक्किमको सामाजिक समावेशिता, समानता र न्यायको मार्गलाई थप सुदृढ बनाउने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।