संसदीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समितिद्वारा सिक्किम विधानसभा सचिवालयको भ्रमण

गान्तोक, 0५ नोभेम्बर। सिक्किमको तीनदिने अध्ययन भ्रमणमा रहेको राज्यसभाको संसदीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समितिले बिहीबार गान्तोकस्थित सिक्किम विधानसभा सचिवालयको भ्रमण गरेको छ। समितिको नेतृत्व सभापति रञ्जीत रञ्जनले गरेकी थिइन्। समितिको भ्रमण ४ देखि ६ नोभेम्बर, २०२६ सम्म निर्धारित रहेको छ।भ्रमणका क्रममा विधानसभामा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार तथा डिजिटल प्रणालीहरूको अध्ययन गरिएको थियो। विशेषगरी साइबर सुरक्षा, विधायिकी अभिलेखहरूको डिजिटल रूपान्तरण तथा संसदीय कामकारबाहीको स्वचालनमा जोड दिइएको थियो।आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनमा समितिकी सभापति रञ्जीत रञ्जनले अन्तरक्रियाको व्यवस्था मिलाएकोमा विधानसभा सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरिन्। उनले विधायिकी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा सहज पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, तथ्याङ्क संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धिको महत्त्वमाथि जोड दिइन्। साथै, विभिन्न विधायिकी संस्थाहरूबीच उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।कार्यक्रमको शुरुआत सिक्किम विधानसभा आयुक्त एवं सचिव ललित गुरुङको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो। यसपछि सिक्किम सरकारका सूचना प्रविधि निर्देशक छेवाङ नामग्याल भोटियाले राष्ट्रिय ई-विधान अनुप्रयोग (नेभा) तथा सिक्किममा यसको वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराए।सिक्किम विधानसभा सहायक प्रोग्रामर विदुर खड्काले विधानसभामा राष्ट्रिय ई-विधान अनुप्रयोग (नेभा) कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। उनले कागजविहीन संसदीय कार्यसञ्चालनलाई सहज बनाउनुका साथै विधायिकी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यस अनुप्रयोगले खेलेको भूमिकाबारे प्रकाश पारे।त्यसपछि आयोजित अन्तरक्रियात्मक सत्रमा समितिका सदस्यहरूले नेभाको सञ्चालन तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू राखेका थिए। सम्बन्धित अधिकारीहरूले ती प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी साझा गरेका थिए। भ्रमणकारी टोलीका सदस्यहरूलाई सिक्किम विधानसभाको संक्षिप्त अवलोकन भ्रमणसमेत गराइएको थियो।समापन सम्बोधनमा सभापति रञ्जीत रञ्जनले विधानसभा अधिकारीहरूको प्रस्तुति तथा सहभागिताको प्रशंसा गर्दै नेभा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले यसको सञ्चालनबारे प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियालाई स्वागत गर्दै साइबर सुरक्षा, सुरक्षित तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, सुरक्षित र नागरिकमैत्री डिजिटल प्रणाली अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै यस अन्तरक्रियामा साझा गरिएका अनुभव अन्य विधायिकी संस्थाहरूका लागि पनि उपयोगी हुने बताइन्।