सरकारले तत्काल न्यूनतम ज्याला अधिनियमको अक्षरस कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ: एसडीएफ

गान्तोक, 15 जून। वर्तमान सिक्किम सरकारले राज्यमा न्यूनतम ज्याला अधिनियम लागू गरे तापनि यसको अक्षरस पालन सुनिश्चित गर्न सरकार विफल बनेको आरोप सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले लगाएको छ। सरकार अधीनस्थ अझै पनि धेरै कर्मचारीहरू मासिक 9 हजार वेतनमा काम गर्नु परिरहेको एसडीएफले दाबी गरेको छ।
एसडीएफ प्रवक्ता अरुण लिम्बूले आज इन्दिरा बाइपासस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाए। उनले भने, 14 सेप्टेम्बर, 2022 मा एसकेएम सरकारले न्यूनतम ज्याला अधिनियम लागू गऱ्यो। एसकेएमले पहिले 20 हजार न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको भए तापनि 15 हजार न्यूनतम ज्याला निर्धारित गऱ्यो। यसको पनि हामी स्वागत जनाउॅंद छौं। तर, आज पनि धेरै कर्मचारीहरू मासिक 9 हजार वेतनमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले न्यूनतम ज्याला अधिनियम अन्तर्गत तत्काल कर्मचारीहरूको वेतन बढाएर 15 हजार गर्नुपर्छ।
उनले आशा, आंगनवाडी र पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरूको पनि वेतन बढाएर न्यूनतम 15 हजार गर्नुपर्ने पार्टीको तर्फबाट माग राखे। उनले सबै कर्मचारीहरूलाई सरकारले एरियरसहित वेतन दिनु पर्छ भनी माग पनि राखेका छन्। पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरूले एसकेएम पार्टी सत्तामा आएदेखि आफूहरूले पाउॅंदै आएका बुनियादी औजारहरू पाउन बन्द भएको गुनासो पार्टीकहॉं राखेको उनले दाबी गरे। यस अतिरिक्त, उनीहरूलाई सरकारी छुट्टीहरूबाट पनि वंचित राखएको गुनासो आएको उनले अवगत गराए।
प्रवक्ता लिम्बूले यस सम्बन्धमा आफूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आरटीआई गरेर के पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरू अलमनाक अनुरुप छुट्टीको लाभ उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर प्रश्न गरेको र मुख्यमन्त्रीले पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरू पनि छुट्टीको हकदार रहेको जवाफ दिएको बताए। तर, पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरू दोस्रो शनिवार र चौथो शनिवार पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले दाबी गरे। उनले आगामी चौथो शनिवार श्रमिकहरूले छुट्टी पाएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न एसडीएफले राज्यभरि भ्रमण गर्ने बताए।