विवादित एसआई परीक्षा फलमाथि एसपीएससीको मौनता गम्भीर चिन्ताको विषय: एसडीएफ

गान्तोक, 17 दिसम्बर । सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले सिक्किम पब्लिक सर्विस कमिशन (एसपीएससी) बाट विवादित पुलिस सब-इन्स्पेक्टरको परीक्षा फललाई लिएर अहिलेसम्म कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण जारी नगरिएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसैगरी, एसडीएफले पार्टी प्रवक्तालाई आएको धम्की मामिलाको सम्बन्धमा पनि पुलिस अधिकारीबाट जानकारी लिएको छ।
एसडीएफ महिला शाखाकी प्रभारी कोमल चामलिङले आज एक प्रतिनिधि टोली एसपीएससीको कार्यालयमा पुगेर विवाधित पुलिस सब-इन्स्पेक्टरको परीक्षा फलबारे 12 नोभम्बर, 2025 मा बुझाएको ज्ञापनलाई लिएर सोधपुछ गरेको जानकारी गराएकी छन्। एसडीएफले आफ्नो ज्ञापन पत्रमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र जनताको विश्वासलाई कायम राख्नका लागि सबै आवेदकहरूको परीक्षा फल सार्वजनिक गर्नु माग गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म एसपीएससीले कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण अथवा प्रेस बयान जारी नगरेको चामलिङले बताएकी छन्।
उनले एसपीएससी कार्यालयमा आज केही मुठीभर कर्मचारीहरू मात्र उपस्थित रहेको र १२ नोभेम्बर, २०२५ मा पार्टीको अघिल्लो भ्रमणमा जस्तै एसपीएससीका अध्यक्ष अनुपस्थित पाइएको बताएकी छन्। एसपीएससीका अधिकारीहरूले एसडीएफको ज्ञापनपत्रलाई लिएर बैठक भएको स्वीकार गरे तापनि उनीहरूले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया, निर्णय वा समयसीमा प्रदान गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। उनले एसडीएफ यो पारदर्शिताको अभावको कडा निन्दा गर्दछ र प्रभावित उम्मेदवारहरूको लागि न्याय सुरक्षित गर्न सबै उपायहरू अपनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँछ भनेकी छन्। उनले प्रभावित सबै आकांक्षीहरूलाई पनि न्यायको लागि एसडीएफसँग अगाडि आउन आग्रह गरेकी छन्।
एसडीएफ प्रतिनिधि टोली पार्टी प्रवक्ता योजना खालिङ विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जारी गरिएको यौन उत्पीडन र बलात्कारको धम्कीसँग सम्बन्धित मुद्दाको बारेमा सोधपुछ गर्न सदर थानाका आईजी (कानून) को कार्यालयको पुग्यो। यो विषय पहिले नै एसडीएफले राष्ट्रिय महिला आयोग, नयाँ दिल्लीमा उठाइसकेको र आयोगले पनि औपचारिक रूपमा पुलिस अधीक्षक (पूर्व) लाई 14 दिसम्बर सम्ममा कारबाही प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रभारी चामलिङले जानकारी गराएकी छन्।
उनले आयोगद्वारा जारी गरिएको स्पष्ट एक महिनाको सूचनाका बावजुद पुलिस अधीक्षकको कार्यालयले आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्न असफल भएको बताएकी छन्। उनले यस ढिलाइलाई पुलिस विभागको गम्भीर असफलता ठहर गर्दै महिला विरुद्धको अपराधप्रति संस्थागत उदासीनताको विचलित पार्ने उदाहरण बताएकी छन्। उनले योजना खालिङ र रीमा चापागाईंलाई न्याय नदिएसम्म र जिम्मेवार संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही नबनाएसम्म एसडीएफले यो मुद्दालाई हरेक तहमा निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।