सामाजिक सञ्जालमा अप्रमाणित खबर प्रकाशमा ल्याउने कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई एससीपीसीआरको चेताउनी

गान्तोक, 05 सेप्टेम्बर। सिक्किम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) ले कथित हराएका र अपहरण गरिएका बालबालिकाहरूको सम्बन्धमा विशेष रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा भ्रामक खबर फैलाउने कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। एससीपीसीआरले प्रमाणिकता बिना बालबालिकाहरू हराएको र अपहरण गरिएको समाचार प्रकाशमा ल्याउने यस्ता कन्टेन्ट क्रिएटरहरू विरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने चेताउनी पनि दिएको छ।
एससीपीसीआरकी चेयरपर्सन दीपा खत्रीले आज राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नानीहरू हराएको र अपहरण गरिएको समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेको बताइन्। उनले यस्ता समाचारहरूका कारण मानिसहरू आतङ्कित बनिरहेको बताइन्। उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा ल्याइएका यस्ता समाचारहरूको वास्तविकतासॅंग कुनै सम्बन्ध नरहेको र जॉंचबुछ नगरि पोस्ट गर्ने काम भइरहेको दाबी गरिन्।
उनले केही समय अघि पश्चिम बंगालबाट एकजना नानी हराएको कुरालाई आधार बनाएर यस्ता समाचारहरू प्रचार प्रसारमा ल्याउने काम भइरहेको अवगत गराइन्। जबकि, सिक्किममा यस्तो स्थिति नरहेको उनले बताइन्। छानबिन नगरि समाचार सम्प्रेषित गरेर नागरिक समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्।
चेयरपर्सन खत्रीले यस्तो काम अब बन्द होस् भन्दै अब उपरान्त यसरी समाचार प्रकाशमा ल्याउने व्यक्तहरू विरुद्ध कानूनी कारबाही गरिने बताइन्। अर्कोतिर, उनले सिक्किममा पनि यस्तो घटना नहोस् भन्न खातिर माता पिताहरू सजग बस्नुपर्छ भनिन्। उनले कहींकतै यस्तो घटना घटेको खण्डमा टोल फ्री नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्न आह्वान गरिन्।
यसैगरी, अधिवक्ता एवं एससीपीसीआरका सदस्य अनिश शर्माले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूमाथि नानीहरू हराएको र अपहरण गरिएको समाचारहरू जॉंच पडताल नगरि प्रकाशमा ल्याइरहेको आरोप लगाए। उनले जुन घटनाको कुनै आधार नै छैन यस्ता घटनाहरू प्रकाशमा ल्याएर मानिसहरूमा आतङ्क फैलाउने काम भइरहेको बताए। उनले यदि यस्तो घटना घटेको छ भने सम्बन्धित निकायमा शिकायत गर्नुपर्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा ल्याउन उचित नरहेको बताए।
उनले यस्ता समाचारहरू सम्प्रेषित गर्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध सुमोटोको आधारमा कारबाही गर्ने एससीपीसीआरलाई अधिकार रहेको जानकारी गराए। उनले अप्रमाणित खबरहरू नहाल्न आग्रह पनि गरे। एक प्रश्नको जवाफमा उनले सिक्किममा हराएका बालबालिकाहरूको मामिला 99 प्रतिशत समाधान भइरहेको दाबी गरेका छन्।