वर्तमान सरकार संरक्षित स्थलहरूको सुरक्षालाई लिएर गम्भीर छैन: एमएन दाहाल

गान्तोक, 15 जून। कञ्चनजङ्घा पर्वतको आरोहणलाई लिएर चुलिॅंदै गइरहेको विवादबीच सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। एसडीएफले कञ्चनजङ्घा पर्वतको आरोहण नेपालपट्टिबाटै भएको हो भन्ने आधिकारिक रूपमा स्पष्ट प्रमाण दिन सरकार चुकेको आरोप लगाएको छ।
एसडीएफ उपाध्यक्ष, प्रचार-प्रसार प्रभारी एमएन दाहालले एसडीएफ सरकारमा तीन वर्ष समय लगाएर 2001 मा धार्मिक रूपमा पवित्र स्थलहरू घोषिणा गरेको आज एक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनले यसमा सिक्किमका सातवटा हिम शिखरहरू सामेल रहेको र त्यसमा कञ्चनजङ्घा पर्वत पनि एक रहेको अवगत गराए। उनले धार्मिक रूपमा पवित्र स्थल घोषिणा गरिएका हिम शिखरहरूमा आरोहण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भनी बताए।
दाहालले सिक्किमका धार्मिक रूपमा पवित्र स्थलहरूलाई देशको संविधानले पनि सुरक्षा प्रदान गरेको बताए। तर, वर्तमान सरकार संरक्षित स्थलहरूको सुरक्षालाई लिएर गम्भीर नरहेको उनले आरोप लगाए। सरकारले आफ्नो स्पष्टीकरणमा कञ्चनजङ्घा पर्वतको आरोहण नेपालपट्टिबाट भएको हो भन्दै आएको भए तापनि यस सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट प्रमाण दिन सरकार विफल बनेको उनले आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधनहरूमा दिएको स्पष्टीकरणलाई आधिकारिक मान्न सकिॅंदैन भन्दै उनले राज्यका मुख्य सचिवको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा स्पष्टीकरण जारी गरिनुपर्छ भन्ने अडान राखे।
उपाध्यक्ष दाहालले सिक्किम राज्य स्थापनाको 50औं वर्षगॉंठमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री लगायत एकैजना पनि केन्द्रिय मन्त्रीको उपस्थिति नहुनुलाई सिक्किमको अवहेलना ठहर गरे। उनले सिक्किमको निम्ति यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा किन केन्द्रिय मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन् भन्दै प्रश्न गरे। भारत सरकारले सिक्किमलाई अझै आफ्नो अभिन्न अंग मान्न सकिरहेको छैन भन्दै उनले यसलाई दु:खको कुरा बताए।
अर्कोतिर, उनले सिक्किम सरकारमाथि विश्वमै सिक्किमलाई परिचय दिलाउन सक्षम जैविक अभियानलाई लत्याएको आरोप लगाए। उनले जैविक अभियान सिक्किमको बौद्धिक सम्पदा हो भन्दै यसको निरन्तरतामाथि जोड दिए। उनले यसको अधिकार सिक्किमसॅंग राख्नुपर्छ र यसलाई बेचिनु हुॅंदैन भनी आह्वान पनि गरे।
अर्कोतिर, एसडीएफ नेता दाहालले​ लिम्बू तामाङको सीट आरक्षणको मुद्दा उठाउॅंदै सीट आरक्षण मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार छैन जस्तो भान हुन्छ भनी मन्तव्य व्यक्त गरे। उनले यदि 2029 मा पनि लिम्बू तामाङले सीट आरक्षण पाउन सकेन भने उक्त दुई समुदायमाथि घोर अन्याय हुनेछ भने। उनले वर्तमान सरकारलाई यस सम्बन्धमा उदार बनेर ठूलो इच्छाशक्ति राखेर काम गर्न सुझाउ दिए। वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म पनि सीट आरक्षणको फर्मूला सार्वजनिक गर्नु नसकेकोमा उनले आलोचना गरे।