सिक्किमका बाह्र छुटेका आदिवासी समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न ‘2025 को सरकारी प्रस्ताव नम्बर 1’ पारित

गान्तोक, 12 दिसम्बर । सिक्किमका बाह्र छुटेका आदिवासी समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न सिक्किम विधानसभाको एक दिवसीय सत्रमा ‘2025 को सरकारी प्रस्ताव नम्बर 1’ सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरियो। यस प्रस्तावमा सिक्किमका बाह्र छुटेका आदिवासी समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्न सिक्किम राज्य उच्च-स्तरीय समितिको अन्तिम प्रतिवेदनको अनुमोदनको माग गरिएको थियो।
उक्त प्रस्ताव राज्य सामाजिक कल्याण विभागका मन्त्री साम्डुप लेप्चाले सदनमा पेश गरेका थिए भने राज्य श्रम विभाग मन्त्री भीमहाङ लिम्बूले प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि चर्चामा भाग लिॅंदै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ लगायत मन्त्री एनबी दाहाल, मन्त्री अरुण उप्रेती, मन्त्री राजु बस्नेत र विधायक लोकनाथ शर्माले प्रस्तावलाई स्वागत जनाएका थिए।
यस अतिरिक्त, आज सदनमा कूल आठवटा विधेयक पनि पेश गरिएको थियो भने उक्त सबै विधेयकहरू बिना बहस सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरियो। विधेयकहरू पेश गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री तथा वित्त विभाग, भूराजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग र यातायात विभागका प्रभारी मन्त्री प्रेमसिंह तामाङले क्रमश: सिक्किम वस्तु तथा सेवा (संशोधन) विधेयक, सिक्किम भूमि राजस्व विधेयक र सिक्किम मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पेश गरे।
यसरी नै जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागका प्रभारी मन्त्री सोनाम लामाले सिक्किम सीवरेज एण्ड सीवेज डिस्पोजल बिल र सिक्किम जल आपूर्ति र जल शुल्क विधेयक पेश गरे। यसै क्रममा शिक्षा विभाग प्रभारी मन्त्री राजु बस्नेतले जन विश्वास (संशोधन) सिक्किम विधेयक र सिक्किम निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक पेश गरेका थिए। यसैगरी, शहरी विकास विभाग प्रभारी मन्त्री भोजराज राईले सिक्किम शहर र ग्राम नियोजन (संशोधन) विधेयक पेश गरेका थिए।
सदनको शुरुमा सिक्किम विधानसभाका पूर्व सदस्य आथुप लेप्चाको निधनमा शोक प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। यसमा भाग लिॅंदै मुख्यमन्त्री तामाङ र मन्त्री पिन्चो नामग्याल भोटियाले दिवंगत लेप्चाको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरे।