सिक्किमलाई पेपरलेस ज्यूडिशरी घोषणा गर्नु गौरवको क्षण: राज्यपाल

गान्तोक, 02 मई । सिक्किमका राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर आज राजधानीको चिन्तन भवनमा आयोजित ‘प्रौद्यौगिकी एवं न्यायिक शिक्षा’ मा आधिारित दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनमा समापन समारोहमा भाग लिए। सिक्किम उच्च न्यायालय र सिक्किम न्यायिक अकादमीद्वारा आयोजित यस सम्मेलनमा राज्यपाल मुख्य अतिथि थिए।
लोक भवनले आज भनेको छ, यस दुई दिवसीय समारोहमा सिक्किमलाई आधिकारिक रूपमा देशको पहिलो ‘पेपरलेस ज्यूडिशरी’ घोषित गरिएको छ। राज्यपालले यस उपलब्धलाई राज्यको निम्ति गौरवको क्षण बताए र यस पहलले अब न्यायको प्रक्रियाले गति पाउनका साथै ई-फाइलिङ र डिजिटल रेकर्ड्सको माध्यमद्वारा जनसाधारणलाई न्याय थप पारदर्शी र सुलभ बन्नेछ।
राज्यपालले भने, सिक्किमद्वारा देशको पहिलो पूर्णत: कागजरहित न्यायपालिका बन्ने दिशामा अगाडि बढ्नु डिजिटल इण्डियाको सपनालाई साकार पार्ने एक ऐतिहासिक कदम हो। यो पहलले न्यायपालिकालाई आधुनिकीकरणको दिशामा अझ सशक्त बनाउने छ।
आफ्नो सम्बोधनमा राज्यपालले भने, प्रौद्योगिकी एवं न्यायिक शिक्षा सम्मेलन भारतीय न्यायपालिकालाई भविष्यको लागि अझ थप पारदर्शी, कुशल र सुलभ बनाउने एक ठोस पहल हो। तकनीकी नवाचार, जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल प्रबन्धन अब केवल सुविधा होइन, तर न्याय प्रणालीको जवाफदेह र सशक्त बनाउन अनिवार्य साधन बनेको छ। उनले न्यायिक शिक्षामा तकनीकीको यो समावेशनले कानुनी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनुका साथै भविष्यका विधिक नेतृत्वलाई पनि तयार गर्नेछ भनी बताए।
कार्यक्रममा भारतका अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी, श्रीलंकाको उच्चतम न्यायाका न्यायमूर्ति एएचएमडी नवाज, सिक्किम उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक, उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीशहरू, विभिन्न राज्यबाट आएका न्यायाधीशहरू आदि उपस्थित थिए।