​सिक्किम-दार्जिलिङ विलय सम्बन्धित जाली दस्तावेज प्रकरण: एसकेएम, भाजपा र एसडीएफद्वारा प्राथमिकी दर्ता
गान्तोक, 22 मई । सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको मुद्दा एकपल्ट फेरि चर्चाको विषय बनेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूमा सिक्किम-दार्जिलिङ विलयलाई लिएर प्रसारण भइरहेको जाली पत्रका कारण यो मुद्दा फेरि अघि आएको हो। उक्त पत्र विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पुलिस थानाहरूमा प्राथमिकी दर्ता गरेर दोषीहरू विरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीको विद्यार्थी शाखाले उक्त जाली पत्र विरुद्ध सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गराएको छ। जिल्ला संयोजक अनामिका गुरुङद्वारा दर्ता गरिएको एफआईआरमा गलत सूचना फैलाउने, सार्वजनिक आतङ्क सिर्जना गर्ने र साम्प्रदायिक सद्भावलाई खलल पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयको आधिकारिक सञ्चार जस्तै देखिने जाली दस्तावेज बनाइएको र प्रसारित गरिएको बताएको छ। सरकारले पनि यो मुद्दालाई गम्भीरतासॅंग लिएको र राज्य गृह विभागको शिकायतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी दिइएको छ।
यसरी नै भारतीय जनता पार्टी, सिक्किमको गान्तोक जिल्ला अध्यक्ष पेम्पो लेप्चाले पनि सदर पुलिस थानामा एफआईआर दर्ता गराएका छन्। भाजपा नेता पासाङ ग्याली शेर्पाले सिक्किमको शान्ति श्रृंखला भङ्ग गर्ने उद्देश्यले झुटो अधिसूचना प्रसारण भइरहेकोमा भाजपा सिक्किमको पक्षमा गान्तोक जिल्ला अध्यक्ष पेम्पो लेप्चाले आज सदर पुलिस थानामा एफआईआर दर्ता गरेको जानकारी गराए। उनले सिक्किम जस्तो सीमा संवेदनशील राज्य र राष्ट्रपतिको आगामी सिक्किम भ्रमण अघि राज्यको शान्ति श्रृंखला र सद्भावनालाई बिथोल्ने प्रकारको जाली अधिसूचना प्रसारण गर्ने दोषीहरू विरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरे। साथै, उनले यसलाई थप प्रचार-प्रसार गर्न बढावा दिनेहरू विरुद्ध पनि कारबाही हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्।
यसैगरी, एसडीएफ पार्टीको पक्षमा नाम्ची जिल्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमबी गुरुङ र सदस्य अनुश राईले आज नाम्ची पुलिस थानामा प्राथमिकी दर्ता गराएका छन्। एसडीएफले सिक्किम-दार्जिलिङ विलयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारण भइरहेको जाली पत्र प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङलाई गलत प्रकारले जोड्ने काम गरिएकोमा प्राथमिकी दर्ता गराएको छ। एसडीएफले उक्त दस्तावेजलाई नक्कली, बनावटी, जाली र भ्रामक बताउॅंदै पवन चामलिङको छवि बिगार्ने प्रयास ठहर गरेको छ। एसडीएफले सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूको दुरुपयोगको भत्सर्ना बनाउॅंदै यसलाई सस्तो राजनीतिक दुष्प्रचार अभियानको रूपमा सीमित गर्नु नहुने बताएको छ।