राज्यका ४० वटा हिमताल उच्च जोखिमयुक्त तालका रूपमा चिन्हित: सन्दीप ताम्बे

गान्तोक, 03 सेप्टेम्बर। विज्ञान तथा प्रविधि विभागको सम्मेलन कक्षमा आज ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण’ विषयमा एकदिने सञ्चारकर्मी सचेतना कार्यशाला आयोजना गरियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सचिव योगेन तामाङले जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरणबारे सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। वैज्ञानिक रूपमा भइरहेका जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे सञ्चारकर्मीमा पर्याप्त जानकारी बढाएर अनुमान तथा अपुष्ट सूचनाको प्रभाव कम गर्न र आम नागरिकसमक्ष प्रमाणित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वमा राज्य सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि विभागलाई जीएलओएफ जोखिमको मूल्याङ्कन तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अध्ययनका लागि नोडल विभाग तोकेको जानकारी दिए। उक्त निर्णय फरवरी २०२५ मा अधिसूचित गरिएको र सम्बन्धित लाइन विभागहरूसँग समन्वय गरी अन्तरविषयगत दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए। राज्यले आपदा पूर्वतयारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने प्राकृतिक आपदाको सामना गर्न तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
विज्ञान तथा प्रविधि एवं शिक्षा विभागका प्रधान सचिव डा. सन्दीप ताम्बेले आफ्नो सम्बोधनमा हिमतालको आकार तथा फैलावटमा हुने परिवर्तनको निगरानी गर्न रिमोट सेन्सिङ प्रविधि तथा स्याटेलाइट तस्बिरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनका अनुसार, राज्यमा ४० वटा हिमताललाई उच्च जोखिमयुक्त तालका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये १६ वटा श्रेणी ‘ए’ मा वर्गीकृत छन्, जसलाई सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त मानिएको छ। त्यस्तै, दुईवटा ताल श्रेणी ‘बी’, नौवटा श्रेणी ‘सी’ मा वर्गीकृत छन् भने १३ वटा ताल अझै वर्गीकरण गरिएका छैनन्।
जोखिमयुक्त हिमतालका लागि स्थलगत अध्ययन शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले रिमोट सेन्सिङ, पानीको बहाव तथा जलस्तर अध्ययन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिभिटी टोमोग्राफी अन्य भूभौतिकीय अध्ययन, डीजीपीएस सर्वेक्षण, बाढी मोडलिङ, जोखिम मूल्याङ्कन, तालको जलस्तर घटाउने तथा बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र बाथिमेट्रिक अध्ययनलगायतका काम भइरहेको बताए।
सबै हिमतालका लागि एउटै रणनीति लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले ल्होनाक कम्प्लेक्स, शाको छो ताल र गुरुडोङ्मार कम्प्लेक्सका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव तयार गरिएको जानकारी दिए। शाको छो तालको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणमा बुझाइएको तथा प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल शक्ति मन्त्रालयमा पेश गरिएको उनले बताए। साथै, केन्द्रिय जल आयोगले सिक्किम सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि विभागसँगको सहकार्यमा ल्होनाक कम्प्लेक्सअन्तर्गत मुगुथाङ नजिकै डोल्मा साम्पामा बाढी नियन्त्रण तथा रोकथाम संरचनाका लागि डीपीआर तयार गरिरहेको जानकारी दिए।
गुरुडोङ्मार कम्प्लेक्सका सम्बन्धमा तालको निकास क्षेत्रमा मोरेन प्लग वाल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। विज्ञान तथा प्रविधि विभागले ब्रह्मपुत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरण गर्दै तालको सांस्कृतिक तथा धार्मिक पवित्रता र महत्वलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ।
विज्ञान तथा प्रविधि विभागका प्रधान निर्देशक एवं सचिव डीजी श्रेष्ठले सिक्किममा जीएलओएफ अध्ययनसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै सन् २०२३ को विनाशकारी जीएलओएफ घटनाबाट राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले भविष्यमा हुने हिमतालजन्य बाढीबाट राज्यलाई सुरक्षित राख्ने, लचिलो पूर्वाधारसँगै पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, सडक, बाँध, पुल तथा बस्ती जस्ता हिमाली पूर्वाधारलाई भविष्यका आपदाबाट जोगाउने, जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रस्ताव विकास गर्ने तथा जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरणमा सिक्किमलाई अग्रणी राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारका दृष्टिकोण तथा प्राथमिकताबारे जानकारी दिए।